ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ 626 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 9 ਮਾਰਚ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ 626 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 626 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ 448 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 415 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਅਤੇ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਲਕਣ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰੂਪਨਗਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 574 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 51 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 626 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਪਰਿਮੀਸਿਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ (ਅਵੀਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ) ਐਕਟ, 1973 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਲੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।