ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 303 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 412.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

 ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ 2024

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ  ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਰੁਪਏ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 303 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰੁਪਏ 357 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਣ-ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੂੰ 412.95 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 (77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 (228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।