ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਾਅ ਹਰੇਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ(ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ  ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60,000 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।