ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 7,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 16.03% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 17,860.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 7,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2025 ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,467.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (CST) ਪ੍ਰਾਪਤੀ 5,451.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3.35% ਵੱਧ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26’ ਤਹਿਤ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.64% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 3,860 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3,795 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2025 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 3,574 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 344.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ-3ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ 2,185.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 618.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5,111 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 144 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।