ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਸਤੰਬਰ ( ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤਨਗਰ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਵਿਚ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਪੜੇ ਫਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਬੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਦਿੰਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਂਤੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤਨਗਰ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉਕਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਦਿੰਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾੱਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਨਾਂ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦਵਾਉਣਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

English






