ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Cong ministers behind smuggling of paddy, cotton from other states: Prof Baljinder Kaur

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ , 2021 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ)  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸੇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੋੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ।  ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਰਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਅਿਾਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋ, ਟੈਂਪੂ, ਰਿਕਸਾ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਖੱਚਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।