’ਆਪ’ ਆਗੂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ  ਭੇਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ

-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ 5000 ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ? : ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ 

–ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿਟਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2021

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰ . ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ  ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ   ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ   ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ  ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1990 ਚ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 50:50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 5- 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ  ਪਰਮਿਟ ਚ 10-10 ਬਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਰਬਿਟ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਰਬਿਟ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਦਾ 32 ਕਿ ਮੀ ਰੂਟ 6 ਬਾਰ ਵਧਾਕੇ ਮੋਗੇ ਤੱਕ 147 ਕਿ ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ 56 ਕਿ ਮੀ ਰੂਟ 10 ਬਾਰ ਵਧਾਕੇ 147 ਕਿ ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 190 ਕੀ ਮੀ ਰੂਟ ਝੁੱਗੀਆਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੱਕ 277 ਕਿ ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ 128 ਕੀ ਮੀ ਰੂਟ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ 254 ਕਿ ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 171 ਕਿ ਮੀ ਰੂਟ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ 271 ਕਿ ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਦਾ ਜੈਤੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ 100 ਕਿ ਮੀ ਰੂਟ 328 ਕਿ ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਿਮਾਂ 138 ਕਿ ਮੀ ਰੂਟ 237 ਕਿ ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 5000 ਨਜਾਇਜ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ”ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਚ ਇਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 5000 ਨਜਾਇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ  ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਐਡਵੋਕੇਟ  ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਲੁੱਟ ਨਾਲ਼ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ  ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।