ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ, ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ( ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ। ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ, ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੈਲ ਲਿੰਕ https://esewa.punjab.gov.in/

English






