ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ

Congress leaders complicit in drug trafficking in the state: Kultar Singh Sandhwan

ਦਿੱਲੀ- ਕੱਟੜਾ ਮਾਰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ , 2021 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਵਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ – ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਤੋਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।