English
ਰੂਪਨਗਰ, 01 ਨਵੰਬਰ :-
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ (ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਸਲੇ), ਦੀਵਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਲੇਬਰ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
