ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਜੋਸ਼ੀ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,  ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।