ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ

Captain Amrinder Singh chief minister punjab

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੀ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।