ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
ਫ਼ਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਅਗਸਤ 2021
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨੀਲ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋਸੋਫ਼ਟ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਡਾਟਾ’ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਨ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਛੋਟੇ- ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ- ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਲਾ- ਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਨੀਅਤ- ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨੀਅਤ -ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਾਂਗ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਉੱਚ- ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਫ਼- ਸੁਥਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੜਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਐਮ.ਐਲ ਜਿੰਦਲ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਖੜਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋਮਿੱਠੀ, ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਚੋ, ਰਣਜੀਤ ਰੱਬੀ, ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।