ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਮੋਹਰੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

-ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੈਪਟਨ
-‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮਸੋਤ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਾਂਗੇ
-ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਖਾਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ-‘ਆਪ’

ਜਲੰਧਰ, 3 ਨਵੰਬਰ 2020
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਮੋਹਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਗਿਰੋਹ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਆਕਾ’ ਸਮੇਤ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਬਲੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ) ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਈ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵਾਂਗ ਰਾਣੀਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।