चंडीगढ़,12 जून – कोविड-19 टीकाकरण रोल आउट के प्रति हरियाणा सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप राज्य के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से टीकाकरण सुनिश्चित हुआ है और हरियाणा देश के उन कुछ राज्यों में से एक है, जिन्होंने अपनी अधिकतम आबादी को कोविड-19 वैक्सीन लगाई है। राज्य सरकार की व्यापक योजना और तर्कसंगत दृष्टिकोण के कारण ही राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की अधिकतम खुराक दिया जाना सुनिश्चित हो सका है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र लाभार्थी का जल्द से जल्द टीकाकरण करना है और इसके लिए योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य 82 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और 82 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स (एफएलडब्ल्यू) को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है जोकि 81 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। प्राथमिकता वाले समूहों के टीकाकरण के संबंध में प्रवक्ता ने बताया कि 2,15,077 एचसीडब्ल्यू को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है जबकि 1,36,945 एचसीडब्ल्यू को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। इसीप्रकार, 1,97,014 एफएलडब्ल्यू को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है और 81,163 एफएलडब्ल्यू को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के टीकाकरण के संबंध में जानकारी सांझा करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि 49,23,914 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई है जबकि 8,58,986 लाभार्थियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में प्राथमिकता समूहों अर्थात एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने की प्रतिशतता काफी अधिक है जबकि 50 प्रतिशत एचसीडब्ल्यू और 37 प्रतिशत एफएलडब्ल्यू को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। प्राथमिकता समूहों मेें अब तक केवल 50 प्रतिशत एचसीडब्ल्यू और 37 प्रतिशत एफएलडब्ल्यू को टीके की दूसरी खुराक इसलिए दी गई है क्योंकि दूसरी खुराक पहली खुराक देने के 12 से 16 सप्ताह की अवधि के बाद दी जानी है। उन्होंने बताया कि राज्य में वैक्सीन रोलआउट 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ था और इस प्रकार इस वर्ग हेतु दूसरी खुराक के लिए 16 सप्ताह की अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि विभाग को और अधिक वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है और इसके उपरांत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू के पंजीकृत लाभार्थियों के दूसरी खुराक के कवरेज में सुधार के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इससे संबंधित सूचना दी जाएगी। इसके अलावा, दूसरी खुराक के कवरेज में सुधार के लिए सभी जिला अधिकारियों के साथ दूसरी खुराक के लाभार्थियों की सूची पहले ही सांझा की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, सभी ‘आशा’ एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को दूसरी खुराक के टीकाकरण हेतु लाभार्थियों को जुटाने के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। राज्य के लोगों के बीच जल्द से जल्द वैक्सीन की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अन्य पहल के अलावा, राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी होते ही भोजनालयों, रेस्तरां और होटलों में वैक्सीन देना शुरू कर देगी ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, निशक्तजन, जो स्वयं टीका लगवाने के लिए नहीं आ सकते हैं, उन्हें लाने ले जाने की सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਜੂਨ:
ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 44ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ  ਢੁੱਕਵੀਂ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਸਟਮ (ਐਲੋਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ, ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ?
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਭੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਪੀਪੀਈਜ਼, ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼, ਬਿਪੈਪ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।