1650 ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 13-10-2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ  ‘ਜੈਕ‘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ )  ਐਕਟ, 1989 ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (ਜੈਡ ਏ) (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 13-10-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।