ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੜਤਾਲ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ `ਤੇ 50-60 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ `ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਥਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 26400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2019-20) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆ ਤੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।