ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

SUKHBIR BADAL
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਖਿੱਧਪੁਣੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ

ਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਏ ਜੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੇ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈਕਰ  ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ :- 

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦੇਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ  ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲਪਾਣੀ  ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰਕਰੇਗਾ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਏ ਜੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀਮੌਜੂਦਾ  ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈਤਾਂ ਸੂਬਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ  ਆਪ ਦੇਕਨਵੀਨਰ  ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਇਸਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪਟਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕਇਸਦੇ  ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :- ‘ਆਪ’ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ