ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ ਏ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵੱਲੋਂ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ  ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੁੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ  ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀ ਏ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਨੁੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪੀ ਏ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੀ ਏ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।