ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਾ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੰਜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਏ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 135 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਚੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਫੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਪੀਰਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾਹ ੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਗੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।