ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 112 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 468 ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ.  ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਖੇਤਰ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 60=40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲੇ 211 ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐਸ ਐਸ ਰੇਅ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੁੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੁੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।