पंजाब भाजपा ने 1984 नरसंहार पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियों की घोषणा पर हरियाणा सरकार का किया धन्यवाद

हरियाणा सरकार का यह फैसला 84 के पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – भाजपा

मोदी सरकार ने 84 नरसंहार के मामले फिर से खुलवा कर दोषियों को सजाएं दिलवाने में निभाई ऐतिहासिक भूमिका

चंडीगढ़, 26 अगस्त 2025

भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों ने हरियाणा सरकार द्वारा 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरियां देने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। ढिल्लों ने कहा कि यह फैसला न्याय, सम्मान और सामाजिक पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चीमा, प्रदेश महासचिव परमिंदर सिंह बराड़, प्रदेश प्रवक्ता एस.एस.चन्नी और प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी मौजूद थे।

भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह फैसला अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा। ढिल्लों ने कहा कि 1984 के काले अध्याय को बिना न्याय और पुनर्वास के बंद नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दर्शा दिया है कि जब राजनीति के साथ सच्ची नीयत जुड़ती है, तो इंसाफ मिलना यकीनी बन जाता है।

ढिल्लों ने बताया कि इससे पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा भी दंगा पीड़ित परिवारों को नौकरियां देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। अब हरियाणा सरकार की इस घोषणा से यह साबित हुआ है कि भाजपा-शासित प्रदेश पीड़ितों के हक में संवेदनशील और वचनबद्ध हैं।

1984 के सिख नरसंहार में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें सबसे ज्यादा हत्याकांड दिल्ली में हुए थे। हजारों परिवार बेघर हो गए और कई बच्चे अनाथ रह गए। उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा पीड़ितों को इंसाफ देने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश की गई।

ढिल्लों ने बताया कि 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों के मामले फिर से खुलवाए। सैकड़ों मामलों की नई जांच शुरू हुई और कई दोषियों को कानून के घेरे में लाया गया। 2018 में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अन्य कई दोषियों को लंबे समय बाद इंसाफ के तहत सख्त सजाएं हुईं। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ 5 लाख रुपये तक का मुआवजा भी जारी किया गया।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार न केवल 1984 के दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलवाने में असफल रही, बल्कि अपने 10 सालों के राज में एक भी सिख को मंत्री नहीं नियुक्त किया।

रिकॉर्ड गवाह है:
कांग्रेस ने1984 के दोषियों की रक्षा की और उन्हें इनाम दिया। आप ने 10 साल दिल्ली पर राज किया, लेकिन पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा ने अदालतों से लेकर जमीनी स्तर तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। सज्जन कुमार जैसे दोषियों को भाजपा के मजबूत रुख के कारण ही सजा मिली।