मुख्यमंत्री द्वारा निर्विघ्न नागरिक केंद्रित सेवाएं देने के लिए पीजीआरएस वैब पोर्टल की शुरुआत

डिजिटल पंजाब की मज़बूती के लिए मुख्य सचिव को नयी प्रणाली का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा
चंडीगढ़, 17 अगस्त:
राज्य के लोगों को निर्विघ्न ढंग से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की कोशिश के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से सोमवार को वन-स्टाप वैब पोर्टल के रूप में एक डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) शुरू की गई है जिससे लोगों की शिकायतों को समयबद्ध ढंग से हल किया जा सके।
कैबिनेट मीटिंग के दौरान पोर्टल का वर्चुअल उद्घाटन करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायतों के विभाग (डीजीआर और पीजी) की तरफ से विकसित किया गया यह पोर्टल अलग-अलग विभागों में सेवाओं की सुपुर्दगी सम्बन्धी प्रक्रियाओं की डिजीटलाईजेशन के लिए अहम साबित होगा। उन्होंने मुख्य सचिव को हिदायत की कि वह नागरिकों को इस प्रणाली का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करें और अधिकारियों को डिजिटल पंजाब की मज़बूती के लिए इस प्रणाली का प्रयोग करने के लिए कहें।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पोर्टल का उद्देश्य नवीनतम प्रौद्यौगिकी का प्रयोग करते हुये नागरिक केंद्रित प्रशासन को उत्साहित करना है। नागरिक अब अपनी शिकायतें सम्बन्धित सरकारी विभागों के पास ष्शठ्ठठ्ठद्गष्ह्ल.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ. पर जमा करवा सकते हैं। सभी विभागों को इसके साथ जोड़ दिया गया है और अधिकारियों को चंडीगढ़ और जिला स्तर के मुख्यालयों में प्रशिक्षण दिया गया है। वह नागरिकों की शिकायतें प्राप्त करने और जल्द हल करने के लिए तैयार हैं।
मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि पीजीआरएस केंद्रीय पोर्टल के तौर पर काम करेगी जहाँ सभी नागरिकों की शिकायतें पोर्टल पर ख़ुद या ईमेल, डाक के द्वारा या सेवा केन्द्रों पर व्यक्तिगत तौर पर दर्ज करके दर्ज की जा सकती हैं।
गौरतलब है कि मंत्रीमंडल ने पहले ही सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली 2020 की नीति को मंज़ूरी दे दी है जो शिकायतों के निपटारे के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है जिससे नागरिकों को समय पर राहत मिल सके।
पोर्टल के ज़रिये नागरिक अपनी शिकायतों की स्थिति संबंधी ऑनलाइन जान सकेंगे और उनको प्रक्रिया के हर पड़ाव पर एस.एम.एस. के द्वारा सूचित किया जायेगा। शिकायत का हल होने पर उनको फ़ोन कॉल आयेगी और अगर वह संतुष्ट नहीं हैं तो उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों के पास पहुंचायी जायेगी।
इसी दौरान प्रशासनिक सुधारों विभाग और लोक शिकायतें विभाग के प्रमुख सचिव अलोक शेखर ने कहा कि उक्त विभागों की तरफ से जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक सुचारू कामकाज को यकीनी बनाने के लिए हर स्तर पर शिकायतों की निगरानी के लिए डैशबोर्ड तैयार किये गए हैं। नागरिक अपनी शिकायतें सेवा केन्द्रों, डी.सी. दफ्तरों में कर सकेंगे और जल्द ही एक कॉल सैंटर भी स्थापित किया जायेगा।
नागरिकों के लिए प्रणाली का प्रयोग करने को आसान बनाने के लिए सरकार भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग करेगी। सरकार का विचार प्रणाली से इक_ी की गई जानकारी का प्रयोग सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी की मज़बूती और सरकार में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए नीतियाँ तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर जानकारी के विश्लेषण के लिए करना है।