ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐਸ ਐਫ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਵਾਰੇ। ਵਫਦ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਝਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੁਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂÇ ਕਹਾÇ ਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੁੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ  ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਕੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਡਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਪਿਛੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਏਜੰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੁੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੰਵਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।